नेपाल सरकारले विगतदेखि नै सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरी समानताका आधारमा समाजमा रहेका अल्प-संख्यक र सीमान्तकृत वर्ग खासगरी अपाङ्गता भएका (फरक किसिमले सक्षम) व्यक्तिहरुको स-शक्तिकरण गर्दै समावेशी राज्य निर्माणको सवाललाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । तर पनि यस समस्याबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी समानताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि निश्चित संयन्त्र निर्माण गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडि नबढ्ने हो भने लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । अतः यस प्रकारको भेदभाव अन्त्य र अपाङ्गता भएका (फरक किसिमले सक्षम)  व्यक्तिहरुको उत्थान, विकास र उनीहरुको अधिकारको संरक्षणको लागि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी यस्ता संयन्त्रहरुको सक्रियतामा उपयुक्त कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक भएको छ ।