Books

अङ्ग्रेजी शब्द “accessibility” लाई सामाजिक र विकासको क्षेत्रमा काम गर्नेले नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्दा “पहुँचयुक्तता” भन्ने गर्छन् । विकसित देशहरूले निकै पहिलेदेखि नै राम्रोसँग बुझेको र व्यवहारमा समेत अपनाएको यस अवधारणा पछिल्लो समय तेस्रो विश्वमा पनि चर्चामा छ । हामीले पनि यसलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अपनाउन नसकेको भए पनि यसका आमायबारे बाक्लै विमर्श गर्न थालेका छौँ । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा यस सम्बन्धी बहस बाक्लिन थालेको हो । किनभने यसपछिका दिनहरूमा इन्जिनियरिङ र वास्तुकला जगतले पनि यसको आवश्यकताबारे राम्रै चासो दिन थालेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले वास्तुकला संहिता २०६ (Building Code 206) नै परिमार्जन गरेर पहुँचयुक्तता प्रवर्धनमा चासो दिएको थियो । यो सुखद् पक्ष हो ।

अपाङ्गतालाई अधिकारमुखी र सामाजिक कोणबाट परिभाषा र व्याख्या गर्ने चिन्तन संस्थागत हुँदै गएसँगै आजको परिवेशमा पहुँचयुक्तताको चर्चा हुनु स्वभाविक पनि हो । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (United Nations Conventions on the Right of Persons with Disabilities) ले सन सत्तरी र असीको दशकबाट विकसित भएको अपाङ्गताको सामाजिक अवधारणा (Social Model of Disability) लाई पूर्ण सम्मान गर्दै यसलाई थप मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि व्याख्या गर्‍यो र यसैका आधारमा महासन्धीमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निर्णय प्रकृयामा सहभागिता र छनौटको अधिकार जस्ता विषय थपिए । महासन्धिले गरेको अपाङ्गताको व्याख्या अनुसार अपाङ्गता भनेको कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या वा स्वास्थ्य सम्बन्धी गडबडीको उपज नभएर शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी विभिन्न तहका सीमितता भएका व्यक्तिहरूप्रति सोही अवस्थाका आधारमा गरिने विभेद र विभिन्न सामाजिक, भौतिक, संस्थागत तथा दृष्टिकोणजन्य अवरोधहरूबाट सृजित विशिष्ट अवस्था हो

मानिसको जीवनमा कुनै कारणले शारीरिक वा मानसिक स्थितिमा भिन्न अवस्था देखा पर्नु नौलो कुरा होइन । तथापि सो अवस्थाका व्यक्तिहरूले आफ्ना वरिपरिको वातावरणसँग अन्तरक्रिया गर्दा हुने असमान व्यवहार र उत्पन्न वातावरणीय अवरोधका कारण यदि कुनै व्यक्ति अन्य व्यक्तिसरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुन अवरोध उत्पन्न हुन्छ भने त्यो नै अपाङ्गताको अवस्था हो । अपाङ्गताको यस सामाजिक धारणामाथि विश्वभर नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निकै गहिरो स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् । वास्तवमा सन् १९६० देखि ७० को बीचमा अमेरिकामा पुनस्र्थापना केन्द्रको चार पर्खालभित्र राखिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूहरूलाई समुदायमा अन्यसरह स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन र सक्रिय हुन पाउने वातावरणको माग राखी गरेको स्वतन्त्र बाँच्न पाउने आन्दोलन (Independent Living Movement) बाट वीजारोपण भएको अपाङ्गताको सामाजिक धारणाले यूरोपका विभिन्न देशमा फैलँदै  सन १९८० तिर बेलायतमा मूर्त रूप पाएको हो । त्यसपछी यो अवधारणा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एउटा विश्वव्यापी अवधारण बन्न पुग्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहले नै स्थापित गरेको अवधारणा भएको हुनाले पनि यसमा संसारभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्नु स्वभाविक हो । यस अवधारणाले व्यक्तिको अवस्थाभन्दा पनि अवस्थाका आधारमा समाजले गर्ने विभेद र वातावरणीय अवरोधहरूतर्फ सबैको ध्यानलाई खिच्ने भएको हुनाले नै Accessibility अर्थात “पहुँचयुक्तता” यसको सबैभन्दा मुख्य पूर्वसर्त बनेको हो । यही कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले “पहुँचयुक्तता” लाई यसका आठ वटा मूल सिद्धान्तमध्ये एउटा प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरेको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म यसलाई अंग्रेजीमा disability friendly र नेपालीमा “अपाङ्गतामैत्री” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो तर पछिल्लो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निर्माण गरिएका प्रणाली र संरचनाले समाजका अरू धेरै समूहलाई फाइदा फाइदा पुर्‍याउने भएको हुनाले “पहुँचयुक्त” भन्न थालिएको छ । दिगो विकास लक्षले त यसलाई समावेशी विकासको एउटा सूचकका रूपमा पनि ग्रहण गरिसकेको छ । हाल “अपाङ्गतामैत्री” भन्ने भन्दा पनि “सबैका लागि पहुँचयुक्त “Accessible for All” प्रणाली, वातावरण वा संरचना भन्ने चलन सुरु भएको छ । अझ भौतिक वातावरण, वस्तु तथा सेवा र प्रणाली निर्माणका लागि सन् १९९७ मा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीबाट प्रतिपादन भएको सर्वव्यापी ढाँचाका सात सिद्धान्त (Seven Principles of Universal Design) ले त पहुँचयुक्तताको महत्व र यसको उज्यालो पक्षलाई झन् स्पष्टसँग बाहिर ल्याइदियो । संरचना, प्रणाली, वस्तु तथा सेवा, सुविधा सबैका प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त र मैत्रीपूर्ण हुने गरी निर्माण गर्न हाल विश्वमा यी सिद्धान्त निकै लोकप्रिय छन् । नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीका केही सृजनशील आर्किटेकहरूको समूहले यी सात सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन् जसलाई विश्वभर नै सबैका लागि हुने गरी संरचना, प्रणाली र वस्तुहरूको डिजाइनमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यी सिद्धान्त अन्तर्गत वस्तु, सेवा, संरचना र प्रणाली सबैले समान रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने (Equitable use), प्रयोगमा लचकता (Flexibility in Use), सरल र बुझ्नलाई कुनै ठुलो तालिम लिन नपर्ने (Simple and Intutive), ग्रहण गर्न सकिने सूचना (Perceptible Information), कमभन्दा कम जोखिमयुक्त वा कमभन्दा कम दुर्घटनाको सम्भावना भएको (Tolerance of Error) कम शारीरिक बल प्रयोग गर्दा हुने (Low Physical Effort), पहुँच र प्रयोगका लागि उपयुक्त आकार र पर्याप्त स्थान (Size and Space for Approach and Use) जस्ता सात महत्वपूर्ण सिद्दान्तलाई समेटिएका छन् । पहुँचयुक्तताको विषय सबैभन्दा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उठाउने गरेको भएको हुनाले कहिलेकाहीँ सरकार र सरोकारवालाहरूले यो कुनै सानो सङ्ख्यामा रहेको समूहले गरेको माग मात्र हो भने झैँ गरी उपेक्षा गर्ने चलन छ । सबैका लागि पहुँच पुग्ने गरी वातावरण निर्माण गर्नुलाई बजेट र खर्च बढाउने काम भनेर पछि हट्ने चलन पनि छ तर वास्तविकता त्यो होइन । विकासको एउटा सामान्य सिद्धान्त के हो भने, मानिसले जति सेवा, सुविधा, साधन, स्रोत र अवसरमा पहुँच प्राप्त गर्छ त्यति नै आफूलाई समृद्ध र स्वनिर्भर बनाउन सक्छ अनि समाजमा योगदान पनि गर्न सक्छ । हरेक मानिसालाई सर्वप्रथम बाँच्ने अधिकार त हुन्छ नै यसबाहेक आफ्नो समाज वा राज्यमा उपलब्ध सेवा, सुविधा, अवसर, साधन र स्रोतमा समान पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार पनि त्यतिकै हुन्छ । तथापि हाम्रो समाजमा बनेका नीति नियम, कानुन, प्रणाली, भौतिक सुविधा, वस्तु, उत्पादन, संरचना, सञ्चार प्रणाली यसरी निर्माण गरिएका हुन्छन् जसमा निश्चित मापदण्डभित्र पर्ने मानिसले मात्र पहुँच प्राप्त गर्छन् र बाँकी मानिस सीमान्तमा धकेलिन्छन् । यस विषयलाइ धेरैले बहुमत र अल्पमतको गणितमा अल्झाएर व्याख्या गर्ने गरेको पनि देखिन्छ तर मानव अधिकारको विषयलाई बहुमत वा अल्पमतको गणनाका आधारमा निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । यसरी निश्चित मापदण्डमा पर्ने मानिसका लागि मात्र निर्माण गरिएका नीति, नियम, कानुन, संरचना र प्रणालीले उत्पन्न गर्ने अवरोध र ती संरचना र प्रणालीमा पूर्ण पहुँच पाएका व्यक्तिहरूले त्यसभन्दा बाहिर रहेका मानिसका सम्बन्धमा गर्ने विभेदपूर्ण मूल्याङ्कनबाट प्रताडित मानिसको जमात निकै ठुलो छ तर त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा धरै अवरोधको सामना गर्नुपर्ने समूह सम्भवतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै समूह हो । यसको आधारमा के पनि भन्न सकिन्छ भने उनीहरूले सामना गरिरहेका अवरोधको गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दुवै स्थितिलाई हेर्दा मानव अधिकारको सबैभन्दा कम उपयोग गर्न पाएको व्यक्ति यदि कोही छ भने त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति नै हो । यही एउटा महत्वपूर्ण कारण हो, जसले गर्दा पहुँचयुक्तताको विषय सबैभन्दा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उठाउने गर्छन् किनभने जसलाई बढी पीडा हुन्छ, निश्चित रूपमा ऊ बढी छटपटाउँछ ।

ब प्रश्न उठ्न सक्छ, के हाम्रा संरचनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र अवरोध गरेका छन् त ? कदापि होइन । हाम्रा संरचना, वस्तु, सेवा र प्रणालीहरू उत्तिकै रूपमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, विभिन्न स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्ति, लेखपढ गर्न नजान्ने मानिस, भिन्न भाषाभाषी र संस्कृतिका मानिसका लागि पनि अवरोधयुक्त छन् । सामान्यतः हाम्रो समाजमा कुनै समूह वा व्यक्तिले कुनै सेवा, सुविधा वा संरचनामा समान पहुँच प्राप्त गर्न पाएन भने उसलाई “नसक्ने” वा “बिचरो” भन्ने चलन छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ धेरैजसो “बिरामी“ भन्ने चलन छ । दुई खुट्टाले ठमठम भर्‍याङ चढेर जाने व्यक्तिले त्यही भर्‍याङको तल अन्यौलमा परेको कुनै ह्विलचियर प्रयोगकर्तालाई तत्काल गर्ने आम मूल्याङ्कन भनेको “नसक्ने” वा “बिचरो” नै हो । तर यसरी मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले के बिर्सिइरहेको हुन्छ भने, भर्‍याङविना ऊ स्वयं पनि माथि जान नसक्ने भएर नै भर्‍याङ बनाइको हो । यो भर्‍याङले चाहिँ म जस्तालाई मात्र पहुँच दिने रहेछ तर उसका लागि यो अवरोध हुने रहेछ । त्यसैले ऊ र म दुवैका लागि वा यो समाजमा रहेका सबैका लागि यस्ता संरचना कसरी पहुँचयुक्त बनाउने होला ? भन्ने प्रश्नतर्फ ध्यान सायद धेरै कम मानिसको मात्र जान्छ । यो एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । हामीले खोज्दै गयौँ भने बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, जातजाति, भिन्न संस्कृति वा भाषाभाषीका व्यक्तिका हकमा पनि लागु हुने यस्ता धेरै सवाल पाउन सकिन्छ । काठमाडौँमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई अवरोधै अवरोधको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी साधनको संरचना र सडकको अवस्था अनि सवारी कर्मचारीले गर्ने  व्यवहारलाई अलि गहिरिएर नियाल्दा हामी प्रष्ट रूपमा अवरोधका विविध रूप देख्न सक्छौँ । हामी अझै थप सोच्न सक्छौँ । हाम्रा सडक पेटी, निजी तथा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक शौचालय, मठमन्दिर, मनोरञ्जन पार्कहरू बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैका लागि पहुँचयुक्त छन् त ? हामीले विद्यालयमा पढाउने र सिकाउने शैली, विधि, परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन प्रणाली के सबै खाले सिकाइको आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त छन् त ? हाम्रा सार्वजनिक सूचना प्रणाली, सञ्चार गर्ने विधि र प्रणालीले के साँच्चिकै समाजका सबै खाले मानिसलाई सेवा दिन सकेका छन् त ? समानता र मानव अधिकारको कसीमा राखेर माथिका प्रश्नको उत्तर खोजौँ त हामी कहाँ छौँ ?

कसरी बन्छ पहुँचयुक्त संरचना ?

पहुँचयुक्त संरचना वा प्रणाली समावेशिताको सोच र समानतालाई कार्यान्वयन गर्ने भावनाबाट निस्कने परिणाम हो जसलाई विज्ञान र प्रविधिले थप साथ दिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिला समुदायमा रहने मानिसको विविधतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरिन्छ र उनीहरूले भोगिरहेका अवरोध पहिचान गरिन्छ । ती अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले साझा समाधानका उपाय खोजिन्छन् । त्यसका लागि उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरेर काम गरिन्छ । साझा उपायको विकल्प समाप्त भएपछि विशेष व्यवस्थाका विकल्पमा प्रवेश गरिन्छ । जस्तैः कुनै पनि सार्वजनिक भवन वा पार्क बनाउँदा सकेसम्म खुड्किलाको निर्माण गरेन भने कसैलाई अवरोध हुँदैन तर यदि गर्नैपर्ने अवस्था भएमा खुड्किला अवरोध हुनेका लागि वैकल्पिक जेन्टल स्लोप  लिफ्ट, एलिभेटरको व्यवस्था गर्ने, दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सडकमा ‘ट्याकटाइल’ बिच्छ्याउने, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि हिँडडुलमा सहज र सरल बनाउने, जमिनको सतह कम चिप्लो बनाउने; ढोका र प्यासेजको चौडाइ पर्याप्त राख्ने, शौचालयका ढोका र भित्रको स्थान ह्विलचियर प्रयोगकर्ता लगायत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, तेस्रोलिङ्गी सबैका लागि हुने गरी निर्माण गर्ने, ढोकाहरू खोल्दा अनि बन्द गर्दा कम बल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी बनाउने, श्रव्य, दृश्य सामग्री र साङ्केतिक भाषामा वा ठुला अक्षर, सजिलो भाषा, चित्र वा स्पष्ट बुझिने सङ्केतहरूमा वा ब्रेल लिपिमा सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने । यी केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन् जसमा बजेट खासै लाग्दैन तर यसले ठुलो समुदायको पहुँचमा वृद्धि गर्दछ ।

पहुँचयुक्त वतावरण निर्माणको प्राविधिक र वैज्ञानिक पक्ष त छँदैछ तर त्यसभन्दा पनि ठुलो कुरा त्यसभित्रको सृजनात्मक पक्ष हो, जुन डिजाइनमा देखिन्छ । केही वर्षअघिसम्म दृष्टिविहीन व्यक्तिले अरूले जस्तै स्मार्ट फोन र कम्प्युटर चलाउने विषय हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो । अहिले पनि उनीहरूले कम्प्युटर अरूसरह जस्तै चलाउन सक्छन् भन्यो भने धेरैले हत्तपत्त पत्याउँदैनन् तर प्रविधिलाई समावेशी बनाउने सोच भएकाले गरेको सृजनात्मक कामले यो सजिलै सम्भव भएको छ । समावेशी विकासको चर्चा परिचर्चा र वहस भइरहने हाम्रो समाजमा समावेशी विकासलाई मूर्त रूप दिन सघाउने पहुँचयुक्तताको अवधारणा सधैँ छायामै पर्ने गरेको छ । हाम्रा बहसहरू त्यसैत्यसै बहकिए जस्ता देखिएका छन् । एउटा नाम मात्रको र्‍याम्प भएको भवनलाई पूर्ण अपाङ्गतामैत्री बनाइयो भनेर मख्ख पर्न थालियो भने न्यायोचित समाज निर्माणका लागि काम लाग्ने ज्ञानको एउटा भण्डार त त्यसै खेर जान्छ नै धेरैको जीवन अप्ठेरोमा पनि पर्छ । नेपाल सरकारले पनि २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको निर्माण सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्‍यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्षराष्ट्र भइसकेपछि सोही महासन्धिको धारा ९ लाई कार्यान्वनय गर्न ल्याएको यो मापदण्ड पनि नीतिहरू धमाधम बनाएर जारी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विशाल परम्परा बोकेको हाम्रो राज्य संयन्त्रमा उक्त मापदण्ड पनि कता बिलाएर गयो थाहा छैन । पहुँचयुक्त भौतिक, सञ्चार र यातायातको सञ्जालविना समावेशी शहरको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जानु जरुरी छ ।

(नोटः यो लेख २०२३ को मे मा नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयको “शहरी विकास” भन्ने जर्नलको बर्ष १९ अंक ३० मा पहिलोपटक प्रकाशित भएको हो)

“लेखकको बारेमाः शैक्षिक योग्यतामा लेखक एम.वि.ए. र समाजशास्त्रमा एम.फिल. हुन । लेखक विगत २ दशक भन्दा बढी समयदेखि अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा एक अधिकारकर्मी, प्रशिक्षक, नीति सम्बन्धी विज्ञ र अध्ययन अनुसंधानकर्ताको रूपमा काम गरिरहेका छन । लेखकसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत विभिन्न संस्थामा उच्च पदमा रहेर काम गरेको २० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ”।