नेपलाको संविधान (२०७२) ले
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था
(व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित)
नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावना (चौथो अनुच्छेद)
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
व्याख्यात्मक टिप्पणी :
संविधान होस वा अन्यकानुन, ऐन, नीति, नियमावली वा निर्देशिका आदिको प्रस्तावना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यही प्रस्तावनालेनै प्रस्तावना पछि लेखिने संविधान वा अन्य कानूनका विभिन्न प्रवधानहरुलाई डोर्याएको हुन्छ । संविधान वा कानूनमा समावेश गरिने सवै व्यवस्थाहरु प्रस्तावनाको भावना विपरित हुनु हुदैन यो संविधान वा कानून लेखनको सिद्धान्त हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको मुख्य विशेषता भनेको जनताका अधिकारलाई सबैभन्दा प्रमुख केन्द्र विन्दुमा राखी लेखिएको छ । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नागरिकले भोग्नुपरेका विविभेदलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा यस्ता किसिमका विभेदहरू भोग्नु नपरोस् अनि नदोहोरियुन भनी प्रस्तावनामै राखिएको छ । हिजोका दिनमा जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, भूगोलका साथै शारीरिक अवस्थाका आधारमा जुन विभेद र दलन भयो, अब त्यो विभेद र दलन नहोस् भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित यस व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई पनि समेटेको छ । यो व्यवस्थाले कसैले पनि अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न वा अधिकारबाट वञ्चित गर्न वा गराउन पाउने छैन । यदि कोही कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा कानुनबमोजिम सजायको भागिदार हुनुपर्ने छ ।
भाग ३ : मौलिक हक
मौलिक हक भनेको केहो ?
मौलिक हक भनेको मानिसले आफू राज्यको नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ । यस्ता मौलिक अधिकारहरू मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हुन्छ । हरेक मानिस सो राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानव अधिकारका सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकमा ३२ वटा धारा रहेका छन् ।मौलिक हक कसैकालागी बढी र कसैकालागी कम भन्ने हुदैन यो सवै नागरिकलाई बराबर रुपमा लागु हुने गर्दछ । तर अपांगता भएका नागरिकहरुका केही बिशिष्ठ अधिकार जस्लाई बिशेष किसिमले संवोधन गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा ८ वटा धारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसंग संवन्धित अधिकारहरुलाई अपांता भएका नागरिक वा अन्य सिमान्तकृत नागरिकहरुलाई संवोधन हुने गरि उल्लेख गरिएको छ ती व्यवस्थालार्इ निम्न अनुसार क्रमैसँग व्याख्या गरिएको छ ।
धारा १८ : समानताको हक
धारा १८ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था
सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
सवै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । कुनै पनि बहानामा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरि भेदभाव गर्न हुदैन । एउटै राज्यभित्र बसोवास गर्ने वा रहने सो राज्यका नागरिकलाई कानुनद्वारा एक मानिसलाई एउटा कानुन र अर्को मानिसलाई अर्को कानुन बनाएर फरक फरक अधिकार दिने फरक फरक ब्यवहार गर्ने गर्न पाईदैन। यसो भएमा सो कार्य राज्यको संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धन्त र मानव अधिकारको सिद्धान्तभन्दा विपरित हुन्छ ।
सामान्यतया कानुनको दृष्टकोमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्नेबित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानव अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अधिकार हो । तर, हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पन्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा हुने सामाजिक विभेद अझै कामयमै रहेको छ कानूनले यस्तो विभेद पुर्ण रुपमा उन्मुलन गरि गरिदिएको भएपनि पनि व्यावहारिकरूपमा समाजभित्र हुने यस किसिमका विभेदहरु एक प्रथा वा परम्परा जस्तै जकडीएर बसेको छ । यस्ता कुरालाई वर्तमान संविधानले पुर्ण रुपमा अमान्य घोषणा गरेको छ ।
विशेषगरी अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा हाम्रो समाजमा विभेद गर्ने गरिएको छ । यस्ता किसिमका कुनै पनि विभेद नहोस् भन्ने मनसायले विधायिकाले यो धाराको व्यवस्था गरेर अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको सवाल समेटेको हो ।
कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा विभेद वा वहिष्करणमा पार्न पाईने छैन । यदी यसो गरिन्छ भने त्यसका बिरुद्ध न्यायिक निकाय अदालत वा अन्य अर्ध न्यायिक निकायमा सो विभेदमा पर्ने व्यक्तिले व्यक्तिले न्यायकोलागी विभेद गर्ने बिरुपद्ध उजुरी गर्न सक्दछ
धारा १८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था
राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्लसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
व्याख्यात्मक टिप्णी
लोकतन्त्रमा समानता र समताको निकै व्याख्या हुने गर्दछ । लोकतन्त्रमा समतामूलक समाज र राज्य हुनु भनेको सो राज्यले पूर्णरूपमा मानव अधिकारको पालना गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । समाजमा सबै एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् । समाज रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार, गलत परम्पार वा राज्यको विभेदकारी नीतिले गर्दा मानिस बिभेद हिंसाको चपेटामा पर्दछन् ।जस्तै हाम्रो समाजमा सदियौदेखी जात जाति शारीरिक अवस्था लिङ्ग आदिका आधारमा हुदै आएको बिभेद हो । जस्को कारणले हाम्रा समाजमा नागरिक बिच पुर्ण रुपमा आर्थिक सामाजिक रुपले असमानता छ ।
। उदाहरणका लागि कोही आर्थिक सामाजिकरूपले निकै अगाडि हुन्छन् भने कोही अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यसैले कमजोर वर्गलाई अगाडि ल्याउन वा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
यसै प्रसङ्गमा ‘कानुनका अगाडि सबै समान’ भन्ने सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित सवाल संविधान मस्यौदा गर्दा विधायकहरूले राखेका हुन् । यस्तो अवस्थामा समाजमा कमजोर वा सीमान्तकृत वर्गलाई निश्चित समय सम्कोलागी आरक्षण वा बिशेषाअधिकार वा सुविधा प्रदान गर्दै समतामूलक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा अगाडी ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्ने गरिन्छ ।त्यसैले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायतका हरेक पक्षबाट निकै कमजोर नागरिकका रूपमा रहेका छन् । सवै नागरिकलाई हुने गरि बनाएका कानुनी ब्यवस्थाले अपांगता भएका ब्यक्तिहरु समान रुपमा लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहदैन ।
त्यसैले अपांगता भएका नागरिकहरुलाई अगाडी ल्याउन राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलागायत अन्य सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष कानुन निर्माण गरेर विशेष किसिमको व्यवस्था र सेवा–सुविधाका अधिकार प्रदान गरि समाजमा उनिहरुलाई पनि सक्षम सम्बृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन पर्दछ भनि यो ब्यवस्था गरिएको हो ।
धारा २४ : छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक
धारा २४ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
हाम्रो समाजमा अझै पनि जात, जाति आदिका आधारमा मानिसलाई विभेद गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अपाङ्गताका आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ । जस्तैः विद्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगमा बस्दा, रहँदा अपाङ्गता कुनै रोग हो, यो सर्न सक्छ भनी उनीहरूलाई अलग्याउने, कतै कतै त विद्यालयमा भर्ना गर्न नमान्ने प्रचलन रहेको छ । यस्ता किसिमका विभेद रोक्न यस धाराको व्यवस्था गरिएको हो ।अव कसैले अपांगताकै आधारमा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई बिभेद गर्ने गर्दछ भने यो ब्यवस्थाको आधारमा संवैधानिक हक हनन भएको भनि उजुरी दिन सक्दछ ।
धरा २४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
हाम्रो समाजमा एकले अर्कालाई होच्याउने वा सामाजिकरूपमा भेदभाव गर्ने । जात जाति उच निच भनि एकले अर्कालाई होच्याउने घृणा गर्ने प्रचलन अझै ब्याप्त रहेको छ । कहिले काहीं व्यक्ति आफैंले कसैलाई होच्याउने नगरेपनि अरूलाई उस्काएर समाजमा होच्याउने, घृणा द्वेश फैलाउने आदि गर्ने गरिन्छ ।
यस्ता निन्दनीय कार्य रोक्न र सवै नागरिकको नैसर्किक मानव अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ । यदी कसैले आफै वा कसैलाई उस्काएर घृणा वा भिभेद गर्न पाईनेछैन भन्ने यो धाराको व्यवस्था गर्नु विधायिकाको मनसाय रहेको हुनुपर्दछ ।
धरा २४ को उपधारा उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था
यसधारा प्रतिकूल हुनेगरी भएका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
कसैलाई छुवाछुत गर्ने, व्यक्तिको जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आदिका आधारमा भेदभाव गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन । कसैले यस्तो काम गर्छ भने कानुन अनुसार सजाय हुन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यस किसिमको विभेद भयो भने सहेर बस्ने गरेको पाईन्छ । यस संविधानको भावना अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई यस किसिमको विभेद भयो भने सहेर बस्नु हुदैन आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भयो भनि उजुरी गर्न सकिन्छ ।
धारा ३१को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था
अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
शिक्षा मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो । शिक्षाबिना मानव जीवनको यात्रा अपुरो हुन्छ । त्यसैले, जुनसुकै वर्ग वा समुदायका मानिसलाई पनि शिक्षा नभर्इ नहुने अपरिहार्य चीज हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै बाधा व्यवधान नहोस् भनेर यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि पनि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ६ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो कार्यान्वयन नभएका कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपरेको थियो ।
कुनै पनि राज्यमा शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरु राज्यका दायित्व भित्र पर्न आउदछन् । यो संविधानले शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र राखि समाजमा सवै भन्दा पछाडी परेका र कमजोर नागरिकहरुकोलागी शिक्षा निशुल्क गराउन संविधानमा नै ब्यवस्था गर्नु भनेको राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यि अधिकार संविधानमा मात्र भएर हुदैन यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन नियमावलीमा पनि उल्लेख हुनु पर्दछ यसकालागी हकवाला सकृय भई लाग्नु पर्दछ तवमात्र यो अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्दछ ।
धारा ३१ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था
दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
बहिरा व्यक्तिले साङ्केतिक भाषामा पढ्न पाउनु र दृष्टिबिहीन व्यक्तिहरूले ब्रेल वा उपयुक्त नवीनतम प्रविधिका माध्यमबाट पढ्न पाउनु उनीहरूको मौलिक मानव अधिकारको हकभित्र पर्न आउँछ । यस अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकभित्रै संरक्षित गर्नु निकै सराहनीय कुरा हो ।
यस धारामा बहिरा दृष्टिविहिन र स्वर वा वोलाई समन्धी भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ उल्लेखित स्वर वा वोलाई भन्ने शव्दावलिको सट्टा सुनुवाई तथा वोलाई सम्वन्धी अपांगता उल्लेख गर्नु पर्दछ भनि पटक पटक सरोकारवालाहरुले संविधान निर्माणका क्रममा अनुरोध गर्दा पनि यो शव्दावली परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले यसलाई सुनुवाई तथा वोलाई सम्वन्धी शव्दावली भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने भविश्यमा संविधान संशोधन हुदाको वखतमा यस शव्दावली सच्याउनु पर्ने देखिन आउदछ ।
हुन त यी अधिकार नीति–नियम र कानुनमा राखी राज्यबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि सकिन्थ्यो तर पनि ब्रेलमा पढ्न पाउने अधिकार र साङ्केतिक भाषामा पढ्न पाउने अधिकारलाई संविधानमै संरक्षित गरिनुका पछाडि विधायिकाले यो सवाललाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीमध्ये बहिरा व्यक्तिले साङ्केतिक भाषामा र दृष्टिविहीन व्यक्तिले ब्रेल लिपिमा पढ्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको अवस्थामा अब यो व्यवस्थाले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउदा साँकेतिक भाषामा पढ्न नपाउदा हकवालाहरु कानुनी उपचारमा जान पनि थप संवैधानिक अवसर मिलेको छ ।
धारा ३९ : बालबालिकाको हक
धारा ३९ को उपधारा ९ मा भएको व्यवस्था
उपधारा ९ : असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
कुनै पनि राज्यभित्र बसोवास गर्ने जुनसुकै वर्ग, समुदाय वा अवस्थाका नागरिक राज्यविहीनताको अवस्थामा हुनुहुँदैन । यसो हुनु भनेको मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुन आउँछ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा कतिपय अवस्थामा बालबालिका अभिभावक वा राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । जस्तैः सडक बालबालिका, परिवारबाट परित्यक्त जेष्ठ नागरिक आदि ।
अपाङ्गता भएका बालबलिका पनि कतिपय अवस्थामा अभिभावकविहीन हुनेगरेका कैयन उदाहरण हामी पाउँछौं । विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकामा अति अशक्त, पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम वा डाउनसिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिका बाबु आमाको शेषपछि पूर्णरूपमा बेसहारा हुनेगरेका छन् ।
यस किसिमको राज्यविहीनताको अवस्था नहोस्र भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो । यी र यस्तै बालबालिकालाई राज्यविहीनताको अवस्था नहोस् भन्नका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिने छ भनिएको हो ।
धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक
धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था
सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
यो धाराले सबैभन्दा बढी राज्यका निकायमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको विषयमा जोड दिएको छ ।
सदियौंदेखिको विभेद र दलनका कारण हाम्रो समाजमा सबैभन्दा सीमान्तकृतरूपमा रहँदै आएका वर्गहरू जस्तैः महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक राज्यका महत्वपूर्ण नियकायमा सहभागी हुन घोषित वा अघोषितरूपबाट वञ्चित हुँदै आएको अवस्था पनि छ ।
यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न संविधानको यो धाराले जति पनि सीमान्तकृत समुदाय छन्, तिनलार्इ राज्यका हरेक निकायमा सहभागी हुन समान हक हुनेछ, कसैले कुनै पनि बहानामा विभेद वा वञ्चित गर्न/गराउन पाउने छैन भन्ने यस धाराको आशय हो ।
यो धारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सीमान्तकृत र पाखा पारिएका वर्गको रूपमा लिइएको छ । अहिले पनि राज्यका महत्व पूर्ण निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता भएको हामी पाउँदैनौं । त्यसैले यो व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राज्यका निकायमा सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्नेछ । तर अधिकार कानूनमा लेखिएर मात्र हुदैन एकातिर अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरि हकवालाहरुको क्षमता बिकास गर्नु जरुरी हुन आउदछ भने अर्कोतिर हकवालाले अधिकारको दावी गर्न सक्ने पनि हुनु पर्दछ ।
धारा ४२ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था
अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
हरेक मानिसमा आ–आफ्नै क्षमता अवस्था र विविधता रहेको हुन्छ । यो विविधता विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा हुनेगर्दछ । जस्तैः अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसार, अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विविधता हुनेगरेको छ । अपाङ्गताको विविधता अनुसारै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकता पनि फरक फरक हुने गर्छन् । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ अनुसार पनि विवधता र भिन्नतालार्इ स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
त्यसैले, अपाङ्गताको विविधता अनुसार आत्मसम्मानको पहिचानका साथ हरेक सार्वजनिक सेवा सुविधाहरूमा पहुँचको प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) यस धाराले गरेको छ ।
धारा ४२ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था
नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जन–आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरूलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
मुलुकमा अहिले भएको राजनीतिक परिवर्तन हामीले जुनरूपमा देखेका छौं त्यो सबै परिवर्तन एकै दिन वा एकै रातमा आएको भएको होइन । यो परिवर्तन गर्न सबै नेपालीको योगदान रहेको छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन वा सशस्त्र सङ्घर्षका कारणले गर्दा हजारौंको सङ्ख्यामा मानिस घाइते अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गताको अवस्थामा पुगेका छन्
राज्यका परिवर्नतकालगी समग्र जीवन समर्पण गर्ने ब्यक्ति जो आफ्नो शारीरिक अवस्थाको क्षति भई कठिन रुपमा जीवन ब्यतित गरि बसेका छन् उनिहरुकाहकमा राज्यले कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको हो ।
धारा ४३ : सामाजिक सुरक्षाको हक मा भएको व्यवस्था
आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
समाजमा सवै नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था एकै किसिमको हुदैन । आर्थिक र सामाजिक अवस्था एउटै नभएको कारणले ति नागरिकहरु समाजमा अन्य नागरिक सरह सक्षमताकासाथ रहन सक्दैनन् । यस्तो उवस्थामा कतिपय नागरिकहरुको त जीवन व्यतित गर्नै समस्या रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यस्ता नागरिकहरुलाई सामाजिक सूरक्षाको बिशेष ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
त्यसैले समाजमा आर्थिकरूपमा विपन्न वा अन्य कारणले कमजोर भएका नागरिकको सुरक्षाका लगि राज्यले दिने सेवा सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । यस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजागारी दिएर वा निश्चित आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा दिएर होस् वा आवासको व्यवस्था गरेर होस्, दिने गरिन्छ ।
नेपाल सरकारले विशेषगरी रातो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने ‘क’ वर्गका र नीलो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिंदै आएको छ ।
भाग -४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,निति तथा दायित्व, धारा ५१(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्वन्धी नीति को (१४):
यातायात सुविधानमा नागरिकहरुको सरल,सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकुल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र नीजि यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकुल बनाउने,
ब्याख्यात्मक टिप्पणी
राज्यमा निर्मित हरेक सार्वजनिक संरचना सवै नागरिकहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । मानव निर्मित वा मानव वाट श्रृजित कुनै पनि संरचनाले कसैलाई बिभेद गर्नु हुदैन भन्ने संविधानको भावना हुन आउदछ ।
तर हाम्रो समाजमा बनेका सवै सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हकमा अमैत्री रहेका छन् । उदाहरणकालागी बिशेषगरि सार्वजनिक भौतिक संरचना सार्वजनिक यातायात सवै अपांता भएका ब्यक्तिहरुला प्रयोग गर्न सक्ने गरि सहज पहुँच पुग्ने गरि ब्यवस्था गरिएको छैन ।
त्यसैले यातायात र सार्वजनिक क्षेत्रहरु अपाङ्कतामैत्री हुनु पर्दछ भनिएको हो ।
भाग ८ : सङ्घीय व्यवस्थापिका
धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन
धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।
धारा ८४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था
उपधारा २ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
लोक तान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भईसक्दा पनि अपाङ्कता भएका ब्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागितालाई उपेक्षा गरिने गरिएको छ । राजनीतिक दल वा राजनीतिक नेताहरुले अपाङ्कता भएका ब्यक्तिहरु राजनितिक चरित्रका हुदैनन् भन्ने जस्तो व्यवहार गर्ने गर्दछन् ।
राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागीताको सवाल उठ्नेबित्तिकै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने प्रयास गरिन्छ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक चरित्रका भन्दापनि सामाजिक सुरक्षासँगमात्र सम्बन्धित हुन्छन्, शिक्षा आर्जन, रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आधारभूत कुरा हुन भन्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) आउनुभन्दा अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारलाई संविधान र कानुनमा संस्थागत गरिएको थिएन । त्यसैकाकारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागीताको अवस्था निकै कमजोर रहेको थियो ।
गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ । यस धारा ८४ (३) को व्यवस्थाले अब दलहरू अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुनेछन् । यो ब्यवस्थाले नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा अपाङ्कता भएका ब्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकारलाई मुल प्रवाहिकरण गरेको छ ।
अव यो अधिकार प्रयोग गर्न हरेक दलमा आवद्ध अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरु सकृय रुपमा लाग्नु पर्ने अपरिहार्य रहेको छ ।
धारा ८६ राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि
धार ८६ को उपधारा (क) मा भएको व्यवस्था
राष्ट्रियसभामा देहायबमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्
क) प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखकको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
यो संविधानले केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनको परिकल्पना गरेको छ । यसरी राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्न/गराउनका लागि ५६ सिटको व्यवस्था गरेको छ । यी ५६ सिटमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित ८ जना निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो अधिकारलाई हेर्दा १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
सरसर्ति हेर्दा राष्ट्रिय सभामा १ जना मात्र अपाङ्ता भएका ब्यक्तिको सहभागिता हुने जस्तो देखिन्छ । संविधानले दिएको बाध्यात्मक ब्यवस्थाको अधिकार १ जना मात्र भएको भएपनि हरेका राजनीतिक दलमा कृयाशिल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु सकृय रुपमा लागी हरेक दलमा कडा लवि गर्न हो भने करिव ८ जना भन्दा बढी नै राष्ट्रिय सभामा सहभागी हुने अवसर रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा १ जना भन्दा बढी सिट लिनका लागि दलमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्रियाशीलतामा भरपर्ने हुन आउँछ ।
भाग १४ : प्रदेश व्यवस्थापिका
धारा १७६ प्रदेशसभाको गठन
धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।
धारा १७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यवस्था
उपधारा ६ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
धारा १७६ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभाको गठन गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।
माथि उल्लेखित वर्गहरूबाट दलहरूले बन्दसूचीमा उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुँदा होस् वा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली वा विनियमावली बनाउँदा होस्, यस व्यवस्था अनुसार अपाङ्गताको सवाल समावेश गराउन निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भाग २७ : अन्य आयोगहरू
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग
उपधारा २५८ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था
देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
क) कम्तीमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको,
ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
ग) पैँतालिस वर्ष पूरा गरेको,
घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
धारा २५९ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए/नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
यस धारामा समावेशी आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । यसरी समावेशी आयोग गठन गर्दा अध्यक्ष वा सदस्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायबाट पनि गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसूची-८ मा (धारा ५७ को उपधारा (४),धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२)र धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्वन्धीत)स्थानीय तहको अधिकारको सूची को क्रम संख्या १६. मा भएको बयवस्था
जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
व्याख्यात्मक टिप्पणी
स्थानिय तहमा रहेका स्थानिय निकायहरुले कार्य गर्दा यो संविधान अनुसार जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन स्थनिय निकायहरुले गर्नु पर्दछ भनिएको छ । यसको आषय हुन्छ तथ्याङ्क संकलन शिक्षा स्वास्थ्य रोजागरी र सामाजिक सुरक्षाको सवाल यसमा आकर्षित हुन आउदछ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुको भूमिका र दायित्व
संविधान मुल कानून हो यसले राज्यको शासन व्यवस्थालाई निर्देशित गर्दछ । संविधान जति नै राम्रो वने पनि ति संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागी ऐन, नियमावली, निति, नियम र निर्देशिका बन्नु पर्दछ । संविधानमा भएका कुराहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजहरुमा परेनन् भने संविधानमा भएका अधिकारहरु हक वालाहरुले प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
संविधान निर्माण पश्चात अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न गराउन विभिन्न किसिमका कानूनहरु निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ति कानूनहरु अपांगतामैत्री वनाउन अव सरोकारवालाहरु कटिबद्ध भई कार्य गर्नु पर्ने हुन आउदछ । भोलिका दिनमा केन्द्रिय स्तरमा मात्र नभई प्रदेश स्तरिय विधान कानून बन्ने छन् । यि सवै कानून र नीति नियम लाई अपांगतामैत्री बनाउन सवै सरोकारवालाहरु लाग्नु अपरिहार्य हुन आउदछ ।
समाप्त